सहकारीमा महिला, सदस्यतामा अव्वल,नेतृत्वमा न्युन

काठमाण्डौं |

नेपालले भरखरै मात्र ६० औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाएको छ । सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारी क्षेत्रको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी’ भन्ने नारा तग गरेको छ । यही नारा सार्थक हुनेगरी वर्षभरीका आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि पनि उसले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरी नेपालले समेत स्विकार गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा लागि सहकारी क्षेत्र सहायक हुने उद्देश्यका साथ सहकारीले काम गर्ने गरी यो नारा आत्मसात गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्यको ५ औं नम्बर बुँदामा लैंगिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि काम गर्न प्रतिवद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले आफैबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको  दस्यतामा लैंगिक समानता भएपनि नेतृत्वमा भने अझै महिलालाई पछि पारिएको छ ।

केही समय महिलालाई आरक्षण आवश्यक छ
शान्ति अधिकारी
संयोजक, ग्लोबल ओमन लिडरसिप नेटवर्क नेपाल च्याप्टर
ग्लोबल ओमन लिडरसिप नेटवर्कको नेपाल च्याप्टर गठन गर्नुको कारण के हो ?
ओक्कु अन्र्तगत विभिन्न देशमा यो नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ । विशेष गरी सहकारीमा महिला नेतृत्व आउन सकेनन्, उनीहरुमा नेतृत्वको विकास हुन सकेन उनीहरुलाई उत्साहित गर्नुपर्र्यो भनेर यो अवधारणा सुरु गरिएको हो । नेपाली महिलाहरुको पनि नेतृत्व तथा क्षमता विकास हुन्छ, उनीहरुलाई पनि सहयोग हुन्छभनेर अक्कुको आग्रहमा यसको नेटवर्क विकास गरेका हौं ।
नेपाली महिलाहरुले यसको कसरी लाभ उठाउन सक्छन् ?
अहिले यसको ३४ सदस्ययीय केन्द्रीय समिति बनेको छ । यसलाई हामी विस्तारै प्रदेश, जिल्ला र प्रारम्भिक संस्थासम्म पुर्र्याउछौं । यसका लागि तालिम संचालन गर्दैछौं । यसमा आवद्ध भएपछि हामीले विश्वका महिला सहकारी नेतृत्वको अनुभव प्राप्त गर्न सक्छौं । अध्ययनका लागि छात्रावृत्ती समेत उपलब्ध हुने रहेछ ।
नेपालमा सहकारीमा महिला नेतृत्वको उपस्थिती कमजोर हुनुको कारण के हो ?
महिला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्छुपर्छ । सहकारीमा सदस्यमा महिला पुरुषभन्दा बढी छन् । प्रारम्भिक संस्थामा पनि सहभागिता उत्साहजनक नै छ । तर केन्द्रीय संघको नेतृत्वमा धेरै महिला आउन सकेका छैनन् । जसका लागि संस्थाबाट प्रतिनिधि बन्दादेखि नै संघर्ष सुरु हुन्छ । महिलालाई प्रतिनिधि नै नपठाउने प्रवृत्ती छ । बचत ऋण सहकारीको ६२ जिल्ला संघहरुमा ७ वटामा मात्र महिला अध्यक्ष भएको अवस्था छ । त्यसैले महिला नेतृत्व विकासका लागि अझै केही समय आरक्षण जरुरी छ । साथै क्षमता विकास तालिम तथा प्रोत्साहनको समेत खाँचो छ । ”

सहकारीमा महिलाको सदस्यता झण्डै ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपनि नेतृत्वमा महिलाहरु ३७ प्रतिशत मात्र छ । अझ जिल्ला तथा केन्द्रीय संघहरुमा हेर्ने हो भने महिला नेतृत्वको अवस्था नगन्य नै छ । केही संघहरुमा गरिएको आरक्षणको कोटामा बाहेक संघहरुमा महिला नेतृत्वको अवस्था शून्यप्रायः छ । सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी रहेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । ती संस्थामा करिब ६१ लाख सदस्य रहेकोमा त्यसको ५१.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । कुल सहकारीमध्ये ४ हजार ११३ सहकारीहरु महिलाद्धारा मात्र संचालित छन् ।

सहकारीमार्फत महिलाहरुको जागरण र नेतृत्व विकास हुदै गएको पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औल्याएको छ । यसैगरी सहकारीको दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी,अन्य उत्पादनक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्देश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्व ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्व ९८ अर्व बचत संकलन र २ खर्व ९२ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् । सहकारीमार्फत काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको र सहकारीमार्फत उद्योगको प्रवर्दन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ ।

राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गईरहेको, स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि महिलाहरुमा थप उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्रारम्भिक साकोस संस्थाका महिला साकोसकर्मीहरुले पनि आ—आफ्नो क्षेत्रमा च्याप्टर स्थापना गरी उद्यमशिलता र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न आग्रह गरे ।

विषेश गरी सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण परिचालन गरी वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै छरिएर रहेको पुँजी, श्रम एकिकृत गर्न र नेतृत्व विकासमा पनि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार सहकारी संस्थामा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भएपनि महिला नेतृत्व भने उल्लेख्य हुन सकेको छ । ३४ हजार सहकारीमा सदस्यको रुपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भएपनि ती सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । देशभरका सहकारीमा २ लाख ३९ हजार नेतृत्व रहेकोमा महिलाको हिस्सा भने ३७ प्रतिशत अर्थात ८९ हजार ६२२ मात्र रहेको छ । महिला मात्र सहभागि रहेको सहकारीको गणना गर्दा तथ्यांक राम्रो देखिएपछि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महिला नेतृत्व अगाडी आउन सक्ने अवस्था अझै छैन ।

प्रारम्भिक संस्थाहरुको तुलनामा विषयगत संघहरुको अवस्था अझै दयनिय छ । सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरुमा महिलाको उपस्थिती शुन्यप्रायः नै छ । सबैभन्दा माथिल्लो छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष र महिला संचालकको कोटामा मात्र महिला छन्, त्यसबाहेक महिलाले अवसर पाउने सकेका छन् । राष्ट्रिय संघकै स्थिती केन्द्रीय र विषयगत संघहरुमा रहेको छ ।

आरक्षणकै भर
सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउनका लागि महिलाहरुले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति नियमको बाध्यकारी व्यवस्था र महिला सहकारीकर्मीहरुको दवावका कारण पनि संघहरुले आफ्नो विनियम संसोधन गरी महिला सहकारीकर्मीलाई आरक्षण दिएका छन् । छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा एक उपाध्यक्षसहित २ जना महिलालाई आरक्षण दिइएको छ । उपाध्यक्षमा ओमदेवी मल्ल छिन् भने संचालकमा प्रभा कोइराला र टिका बुढाथोकी रहेकी छिन् । यसअघि संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने ५ जना संचालकमा मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा यो कार्यकालमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

महिलालाई आरक्षको व्यवस्था नहुने हो भने महिला नेतृत्वमा आउन धेरै ग्राहो रहेको उपाध्यक्ष मल्ल अनुभव सुनाउछिन् । यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका साथै अन्य केन्द्रीय संघहरु पनि विस्तारै विनियमलाई समावेशी बनाउन लागि परेका छन् । विस्तारै जिल्ला तहमा पनि संघहरुले विनियम संसोधन गरी महिलालाई आरक्षण दिन थालेकोमा मल्लले खुशी व्यक्त गरिन् । हिजो जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंमा लडेर आरक्षणको व्यवस्था गरियो अहिले यसलाई सबै संघहरुले फलो गर्दैछन् यो महिलाको नेतृत्व विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो, उनले भनिन् । राष्ट्रिय संघकै व्यवस्थापनको उच्च तहमा पुगेकी छिन् चित्रा सुब्बा । उनी पनि केही समयका लागि महिलाहरुलाई आरक्षण आवश्यक रहेको बताउछिन् ।

केन्द्रीय संघमा नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार निर्धारण गर्ने प्रवृत्ती भएको र उनीहरुले महिलालाई विश्वास नगरेको उनले बताइन् । नेपालकै महिला सहकारीकर्मी इन्दिरा पन्त अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको युवा समितिमा सदस्य भएकी छिन् । यसबाहेक राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सरिता भट्टराई संचालक छिन् । यसैगरी नेफ्स्कून, कृषि संघमा पनि आरक्षणमार्फत भएपनि महिला नेतृत्वहरु उदाउदैछन् । यसैगरी जिल्लाका संघहरुमार्फत महिला नेतृत्वको विकास भइरहेको छ । जिल्ला संघ र जिल्लाका विषयगत संघहरुमार्फत महिला नेतृत्वमा आइरहेका छन् । देशमा सर्वोच्च पदहरुमा महिला चूनिने माहोलमा अब राष्ट्रिय संघको नेतृत्व महिलाले हाक्ने अवसर आउला त भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष मल्ल, आफु त्यसका लागि तयार भएको र पार्टीतहदेखि सघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउछिन् ।

के छ नीतिगत व्यवस्था ?
सहकारीमा महिलाको नेतृत्व बढाउनका लागि सहकारीका ऐन, कानुन र नीति नियम भने सकारात्मक छन् । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनेबारे खासै उल्लेख नभएपनि पछिल्लो समयमा बनेका सरकारी नीति नियममा महिला नेतृत्वको विकासका लागि महिलालाई राम्रै प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा महिला वा निश्चित समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विनियममा गरिएको विशेष व्यवस्था अन्तर्गतका पदहरुमा सोही लिंग वा समुदायका व्यक्तिहरुले मात्र तोकिएको पदमा उम्मेदवार वन्न र निर्वाचित हुन वाधा पर्ने छैन । भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी संस्थामा तत्काल कायम रहेको सदस्यता अनुपातका आधारमा संचालक समिति र लेखा समितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्वाचन हुने विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ । संघमा पनि महिलाको उपस्थिती बढाउन मापदण्डमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक तहको संघको संचालक समिति र लेखा समितिको पदाधिकारी निर्वाचनमा कम्तिमा तेत्तिस प्रतिशत महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने गरी संघहरुको विनियममा विशेष व्यवस्था मिलाउनु संघहरुका संचालक समितिका सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि सहकारीमा महिलाको सहभागिता बढाउने र नेतृत्वमा पहुँच पुर्र्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

महिला सहकारीकर्मीहरु संगठित
महिलाद्धारा संचालित सहकारीहरुको छुट्टै संघ खोल्ने धेरै अगाडीको प्रयास सार्थक नपाएपनि बचत तथा ऋण सहकारीका महिलाहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा संगठित भएका छन् । ग्लोबल ओमन लिडरसिप नेटवर्क अन्तर्गत सिस्टर सोसाईटी नेपाल च्याप्टर गठन भएको हो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) संयोजकत्वमा संस्था गठन भएको हो । नेफ्स्कूनका सञ्चालक शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा ३४ सदस्यीय समितिलाई एशियाली ऋण महासंघ (अकुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिनिता सान रोक्यूले स्काफ लगाई औपचारिकता प्रदान गरिन् । नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १४८ जना महिला साकोसकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष भगवती घिमिरेले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु माझ सहकारीको माध्यमबाट वित्तीय शिक्षा र वित्तीय पहूँच पुग्न सकेकै कारण महिलाहरुमा वित्तीय सक्षमता बढेको बताएन् ।उहाँले राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गईरहेको, स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि महिलाहरुमा थप उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्रारम्भिक साकोस संस्थाका महिला साकोसकर्मीहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा च्याप्टर स्थापना गरी उद्यमशिलता र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न आग्रह गरे । महिलाहरुको उत्साहमा नेफ्स्कून सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । यो सञ्जाल विश्वव्यापी रुपमा सहकारी क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरुको नेतृत्व विकासमा विश्व ऋण परिषदले नेतृत्व लिई सन् २००९ देखि क्रियाशिल छ । यसका १४ वटा देशहरुमा ३३ वटा सिस्टर सोसाईटी स्थापना भई काम भईरहेको र १०८ देशमा सञ्जाल विस्तार भईसकेको बताइएको छ ।