कार्यकारी संचालकमा किचलो

\ काठमाडौं

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै सहकारीमा पनि सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने भएका छन् । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलले प्रस्ताव गरेको सहकारी ऐन—२०७१ को मस्यौदामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालकमा रहेका व्यक्तिले संस्थाको कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
संसदमा छलफलका क्रममा रहेको सहकारी विद्ययेकमा कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा भुइचालो गएको छ । विद्ययेकमा संचालक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थाका संचालक सहकारीको कर्मचारी भएको काम गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

सहकारी विभागका एक अनुगमन अधिकृत भन्छन्— कार्यकारीमा बसेर ३—४ लाखसम्म तलव खाने, करोडौंको गाडी चढ्ने र कर्मचारी नियुक्तीदेखि ऋण लगानीसम्ममा हाली मुहाली हुने भएपछि किन संचालक छोड्न मान्थे त !

ऐन आउनुभन्दा अघि नै कार्यकारी संचालक भएका सहकारी संस्थाहरुमा भने एक वर्षभित्र ऐन अनुसार मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरुमा भने संचालक कार्यकारीको रुपपमा बस्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिऐको छ ।
पछिल्लो पटक समस्या देखिएका अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति रहेको र त्यसकै कारण समस्या सिर्जना भएको पाईएकोले यस्तो ब्यवस्था गरेको जनाएको छ । एकै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका अधिकांश सहकारीमा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिएपछि यसलाई रोक लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय पुगेको हो ।

अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख एकै रहेका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको निष्कर्ष छ । समस्यामा देखिएका सहकारी संस्थाहरुमा एकै व्यक्तिले दुई जिम्मेवारी लिएको पाइएको
‘कार्यकारी संचाक हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो’–सहकारी ऐन निर्माणमा भूमिका खेलेका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले भने । एकै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको उनको भनाइ छ । खासगरी ठूला र नाम चलेको सहकारीमा यस्तो समस्या रहेको विभागले जनाएको छ । ती सहकारीहरुलाई उच्च निगरानीमा राखेर अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । ठगेर भागेका प्रायः सहकारीमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति हुने र दोहोरो जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले सहकारी संस्थालाई निजी कम्पनीको शैलीमा संस्था संचालन गरेको कारण समस्या आएको अध्ययनमा देखिएको छ । एकै व्यक्ति संस्थाको बोर्ड र व्यवस्थापनमा हुँदा उसले चाल्ने गलत कदमप्रति सदस्यहरु प्रश्न उठाउने साहस गर्दैनन् । सञ्चालक मालिकसमेत हुने भएकाले सदस्यहरु उसका हरेक कामप्रति मौन समर्थन जनाउन बाध्य हुन्छन् र यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ ।

कार्यकारी भूमिकामा रहेपछि संस्थाको व्यवस्थापन र संचालक समितिमा दोहोरो भूमिका हुन्छ । दोहोरो भूमिकामा एउटै व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ । यही कारण उसले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संस्थामा अनियमितता गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । कार्यकारी संचालकमा बसेर संस्थामा आकर्षक तलव भत्ता लगायका सुविधा उपयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । संस्था डुबे पनि उनीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा फाइदा हुनेगरी काम गर्नेगरेको अनुगमनमा खटिएका सहकारी विभागका अधिकृतहरु बताउछन् । सहकारी विभागका एक अनुगमन अधिकृत भन्छन्— कार्यकारीमा बसेर ३—४ लाखसम्म तलव खाने, करोडौंको गाडी चढ्ने र कर्मचारी नियुक्तीदेखि ऋण लगानीसम्ममा हाली मुहाली हुने भएपछि किन संचालक छोड्न मान्थे त !

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले कार्यकारी संचालक बस्न नहुने विषयमा केही अघिदेखि लविङ गर्दै आएको छ । संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेका अनुसार एउटै व्यक्ति संचालक समिति र व्यवस्थापनमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले नेफ्स्कुनले कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्थाको लविङ गर्दै आएको हो । नेफ्स्कूनले एक्सेस र प्रोवेशन व्राण्डिङ कार्यक्रम संचालक गर्दा अनिवार्य रुपमा कार्यकारी संचालक बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर उसले अरु संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा भने लागू गर्न सकेको छैन ।
कार्यकारीको व्यवस्था हटाउ : आयोग
सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले ४ वषअघि बचत तथा ऋण सहकारीको अध्ययन गर्नका लागि गौरीवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगको अध्ययनमा पनि कार्यकारी बसेका संस्थाहरु समस्यामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारीमा कार्यकारी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमध्ये अधिकांशमा कार्यकारी बसेका छन् । ओरेन्टललगायतका सहकारीमा संचालक समिति र व्यवस्थापनमा एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली चलेको र यसबाट संस्थागत सुशासनमा गम्भिर समस्या देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । यही अध्ययनका आधारमा कार्यकारी बस्ने व्यवस्थामा बन्दज लगाउन आयोगले सुझाएको थियो । सरकारले सोही सुझाव बमोजिम कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको हो ।
चर्चित अनुहार नै कार्यकारी
प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था आएमा धेरै सहकारीकर्मीले आफ्नो भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने भएको छ । जसम राष्ट्रिय सहकारी संघका संचालकदेखि छन् । सभासद् समेत रहेकी संघकी संचालक ओमदेवी मल्ल रिलायवल बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । सभासद् भएपछि भने संस्थाबाट कुनै सुविधा नलिएको उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउने गर्छन् । यस्तै संघका अर्का संचालक सुरेन्द्र भण्डारी    पनि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् । उनी सहकारी क्षेत्रमै महंगो गाडी चढ्ने र आकर्षक तलव तथा सुविधा उपयोग गर्ने सिइओका रुपमा परिचित छन् ।
आकर्षक तलव तथा सुविधा उपयोग गर्नेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध संचालक केवी उप्रेती पनि पर्दछन् । यस्तै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका महासचिव खेमराज सुवेदी सहयात्री बहुउद्देश्यीयका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । संघकै सचिव राम अर्याल सपना सहकारीका सचिव तथा कार्यकारी हुन् । यस्तै केदार मानन्धर सितापाइला सहकारी, विन्देश्वर श्रेष्ठ संकटा सहकारी, एबी मर्हजन उपासना महिलामा कार्यकारी रहेर आकर्षक तलव तथा सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन् ।
कार्यकारी संचालक बस्न नपाउने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको नेफ्स्कून अन्र्तगतका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका संचालकहरु आफ्नै नीति विपरित कार्यकारी बसिरहेका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामशरण घिमिरे, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष शम्भु घिमिरे, वर्तमान अध्यक्ष केशव दंगाल समेत कार्यकारीको भूमिकामा छन् ।
संघको विरोध
प्रस्तावित विद्ययेकमा कार्यकारी संचालक बस्न नपाउने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सहकारी संघले भने यसको विरोध गर्दै आएको छ । संघले विद्ययेकमा गरेको संसोधन प्रस्तावमा कार्यकारी संचालक हुन नपाउने व्यवस्थालाई हटाउन माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल कार्यकारी बसेका केही सहकारीमा समस्या देखिने वित्तीकै सबै सहकारीमा एउटै नियम लागू गर्नु पुर्वाग्रही हुन बताउछन् । कार्यकारी संचालक बसेका धेरै सहकारीहरु उदाहरणीय रुपमा चलेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले यो नियम लागू गर्दा राम्रोसँग चलेका सहकारी संस्थाहरुलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्ने उनको धारणा छ ।